अनंतिम अधिसूचना पर आई आपत्तियों के निपटारे के बाद पंचायती राज विभाग ने बुधवार को 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का अंतिम आरक्षण जारी कर दिया। जारी सूची में किसी भी जिले की सीट में बदलाव नहीं किया गया।

इस बार पहली बार पंचायतों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिशों को आधार बनाया गया। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, ग्राम पंचायत प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक के सभी पदों का आरक्षण तय किया गया।

सचिव पंचायती राज चंद्रेश कुमार ने 1 अगस्त को अनंतिम अधिसूचना जारी करते हुए आपत्तियां आमंत्रित की थीं। 2 से 5 अगस्त के बीच प्रदेशभर से कुल 42 आपत्तियां दर्ज हुईं, जिनमें सबसे अधिक देहरादून से आईं। समिति ने मंगलवार को सभी आपत्तियों का निपटारा किया और बुधवार को अंतिम अधिसूचना जारी की। अब राज्य निर्वाचन आयोग इन्हीं सीटों के आधार पर चुनाव कराएगा।

जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का आरक्षण इस प्रकार है:

  • उत्तरकाशी – अनारक्षित

  • टिहरी – महिला

  • पौड़ी – महिला

  • रुद्रप्रयाग – महिला

  • चमोली – अनारक्षित

  • देहरादून – महिला

  • उधम सिंह नगर – अन्य पिछड़ा वर्ग

  • नैनीताल – अनारक्षित

  • अल्मोड़ा – महिला

  • चंपावत – अनारक्षित

  • बागेश्वर – अनुसूचित जाति महिला

  • पिथौरागढ़ – अनुसूचित जाति