उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर नया विवाद खड़ा हो गया है। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य ने रविवार को हरिद्वार प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता कर मामले को लेकर कई अहम दावे किए। अपने अधिवक्ता अनुज पुंडीर के साथ मीडिया के सामने आए विनोद आर्य ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में कोई वीआईपी शामिल नहीं था। उन्होंने मामले की मौजूदा धारणा पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि यह हत्या का मामला नहीं है, बल्कि इसे हत्या का रूप दिया गया है।

4085 पन्नों की चैट को बनाया दावे का आधार

विनोद आर्य ने पत्रकारों से बातचीत में अंकिता भंडारी और उनके प्रेमी पुष्प के बीच हुई बातचीत का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में उन्हें न्यायालय के माध्यम से दोनों की 4085 पन्नों की चैट मिली थी। उनका दावा है कि यह चैट चार्जशीट का हिस्सा भी थी, लेकिन मामले में इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।

विनोद आर्य के अनुसार, दोनों के बीच हुई बातचीत से पता चलता है कि अंकिता और पुष्प शादी करना चाहते थे। हालांकि, अलग-अलग जातियों से होने के कारण उनके परिवार इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि पारिवारिक परिस्थितियों से परेशान होकर अंकिता घर छोड़कर चली गई थी।

VIP को लेकर अधिवक्ता ने कही यह बात

प्रेस वार्ता के दौरान कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर सवाल उठे तो अधिवक्ता अनुज पुंडीर ने इस मामले में किसी वीआईपी के शामिल होने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण को लेकर शुरुआत से ही कई तरह की बातें सामने आती रही हैं, लेकिन उनके अनुसार मामले की वास्तविकता अलग है।

अधिवक्ता ने अपने पुराने मीडिया साक्षात्कार का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उस दौरान उन्होंने आरोपियों को फांसी तक पहुंचाने की बात कही थी। अब उनका दावा है कि इस तरह के बयानों से न्यायालय पर भी कहीं न कहीं दबाव बनने की स्थिति पैदा हुई।

ट्रायल के कारण अब तक चुप रहने की कही बात

विनोद आर्य ने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने और ट्रायल चलने के कारण उन्होंने पहले इन पहलुओं पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा था। अब उन्होंने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए अंकिता और पुष्प की चैट सहित कई मुद्दों को उठाया।

हालांकि, विनोद आर्य और उनके अधिवक्ता की ओर से किए गए ये दावे उनका निजी पक्ष हैं। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि या न्यायिक स्वीकार्यता को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए। मामले से जुड़े तथ्यों का निर्धारण न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही होगा।