उत्तराखंड निकाय चुनाव पर शहरी विकास मंत्री ने कहा- अभी नहीं होंगे निकाय चुनाव, कार्यकाल समाप्ति पर तैनात किये जाएंगे प्रशासक
उत्तराखंड में करीब 84 नगर निकाय के बोर्ड का कार्यकाल एक दिसंबर को पूरा हो जाएगा। कायदे से नए बोर्ड के चुनाव के लिए अभी तक प्रक्रिया आरंभ हो जानी चाहिए थी। लेकिन अभी निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित एकल आयोग भी अपना सर्वे पूरा नहीं कर पाया है।
इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग ने भी निकायों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने के लिए कार्यक्रम तैयार किया है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया, इन दोनों प्रक्रियाओं के गतिमान होने की वजह से तय समय पर चुनाव कराना मुमकिन नहीं है।
वहीं जानकारों का मानना है कि अब निकाय चुनाव अगले वर्ष लोकसभा चुनाव के बाद ही हो पाएंगे। इस बीच शहरी विकास निदेशालय ने भी शासन को दो दिसंबर से छह महीने के लिए निकायों में प्रशासक तैनात करने का प्रस्ताव भेजा है।
एक दिसंबर के बाद चुनाव संभव नहीं हो पाएंगे। अभी मतदाता सूची बनाने और ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए अब निकायों में प्रशासक नियुक्त करेंगे।
प्रेमचंद अग्रवाल, शहरी विकास मंत्री
